• दैनिक लोक भारती
• 31 Jul, 2026

कुशीनगर में निजी विद्यालय कल्याण समिति ने डीएम को सौंपा 10 सूत्रीय ज्ञापन

निजी विद्यालयों की समस्याओं के समाधान, आरटीई शुल्क बढ़ाने और मान्यता नियमों में संशोधन की उठाई मांग

मोहम्मद नईम

कुशीनगर | कुशीनगर में निजी प्रबंधक एवं अशासकीय विद्यालय कल्याण समिति उत्तर प्रदेश की जिला इकाई ने निजी विद्यालयों की विभिन्न समस्याओं के समाधान और शिक्षा व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ बनाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित 10 सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। समिति ने निजी विद्यालयों के सामने आ रही व्यावहारिक कठिनाइयों का उल्लेख करते हुए शीघ्र समाधान की मांग की।

जिलाध्यक्ष शोभनाथ सिंह के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि निजी विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, इसलिए उन्हें आवश्यक सुविधाएं और प्रशासनिक सहयोग मिलना चाहिए। समिति ने विद्यालयों को यू-डायस कोड आवंटित करने, विद्यालय प्रबंधकों एवं प्रधानाचार्यों के हस्ताक्षर सत्यापन प्रक्रिया को सरल बनाने तथा नवीन विद्यालयों की मान्यता संबंधी नियमों में व्यावहारिक संशोधन करने की मांग की।

ज्ञापन में विद्यालयों के लिए 30 फीट चौड़े मार्ग की अनिवार्यता को स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार संशोधित करने की मांग भी प्रमुखता से उठाई गई। इसके अलावा विद्यालय वाहनों को जनहित एवं जनसेवा की दृष्टि से विशेष श्रेणी में शामिल करते हुए परिवहन विभाग के शुल्क और नियमों में व्यवहारिक छूट देने तथा खेल मैदान संबंधी मानकों में संशोधन करने का अनुरोध किया गया।

समिति ने आरटीई अधिनियम के तहत अध्ययनरत विद्यार्थियों की शुल्क प्रतिपूर्ति 450 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये प्रतिमाह करने की मांग की। साथ ही निजी विद्यालयों में घरेलू विद्युत दर लागू करने और सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना पर 75 प्रतिशत तक सब्सिडी देने का भी सुझाव दिया।

समिति ने उम्मीद जताई कि सरकार इन मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेकर निजी विद्यालयों को मजबूती प्रदान करेगी, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा और विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिल सकेगा।

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https://youtu.be/spilVgBcNRQ

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